न.प.निवडणुकीनंतर विचित्र स्थिती नगराध्यक्ष एका पक्षाचा तर बहुमत दुसऱ्या पक्षाला ; ठराव करताना होणार गोंधळ
न.प.निवडणुकीनंतर विचित्र स्थिती नगराध्यक्ष एका पक्षाचा तर बहुमत दुसऱ्या पक्षाला ; ठराव करताना होणार गोंधळ
संचार वृत्त अपडेट
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर राज्यातील नगर परिषदा आणि नगरपालिकांमध्ये विचित्र स्थिती अनुभवायला मिळत आहे. जिल्ह्यात काही नगर परिषदांच्या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष एका पक्षाचा; पण बहुमत मात्र दुसऱ्या पक्षाचे आहे. अशा नगर परिषदांमध्ये पाच वर्षे कारभार करताना अनेक अडचणी येतील व संघर्ष होण्याचीही दाट शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचारात पक्षांनी दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात आणण्यातही त्यांना अडचणी येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.नगर परिषद आणि नगरपालिकेमध्ये निर्णय घ्यायचा असेल तर सभागृहामध्ये त्यासाठी ठराव आणून तो मंजूर करवून घ्यावा लागतो. नगराध्यक्षांनी वा त्यांच्या पक्षाने एखादा ठराव आणला आणि बहुमत त्यांच्याकडे नसेल तर तो ठराव मंजूर होऊ शकणार नाही. अशावेळी नगराध्यक्षांना विरोधी पक्षाशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.
नगर परिषदेत स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त केले जातात. नगराध्यक्षांच्या पक्षाकडे बहुमत नसेल तर स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या विरोधी पक्षाकडे अधिक असण्याची शक्यता आहे. नगराध्यक्षांना प्रभावीपणे काम करायचे असेल तर नगर परिषदेत असलेल्या विविध समित्यांचे सभापती हे त्यांच्या पक्षाचे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एकमताने निर्णय घेणे आणि कारभार करणे सोपे जाते. पण बहुमत नसेल तर हे पद विरोधकांकडे जाणार आहे.
संभ्रमाची स्थिती…
पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, महिला व बालकल्याण आणि पाणीपुरवठा या महत्त्वाच्या समित्या असतात. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी उपनगराध्यक्ष असतो. नगराध्यक्ष एका पक्षाचे आणि उपाध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचे असे चित्रही अनेक नगर परिषदांमध्ये बघावे लागण्याची शक्यता आहे. कारण, नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून गेलेले आहेत. उपाध्यक्षांची निवड ही नगरसेवकांमधून होते. काही ठिकाणी नगराध्यक्ष व उपाध्यक्ष एकाच पक्षाचे राहणार नाहीत.
