दिल्लीतील ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनाची केंद्राकडून दखल ऊस दराच्या प्रश्नावर समितीची स्थापना
दिल्लीतील ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनाची केंद्राकडून दखल ऊस दराच्या प्रश्नावर समितीची स्थापना
संचार वृत्त अपडेट (लक्ष्मीकांत कुरुडकर)
सोलापूर जिल्ह्यातून महाराष्ट्र ऊस परिषद पंढरपूर येथील हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे दिनांक 5 ऑक्टोंबर रोजी आंदोलन करून आपल्या मागण्या केंद्राकडे मांडल्या होत्या. या आंदोलनाचे नेतृत्व सुहास पाटील,दीपक भोसले,सचिन पाटील,अजित बोरकर,भानुदास सालगुडे पाटील,समाधान पाटील यांनी केले होते.त्याचीच दखल घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी आणि त्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी योग्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी भारत सरकारने नीती आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे, असे ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) मार्फत प्रसिद्ध केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलेआहे.
कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री आणि केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री यांच्यासोबत घेतलेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.समिती लागवडीचा खर्च आणि इतर संबंधित घटक विचारात घेऊन, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किफायतशीर परताव्यात वाढ करण्याच्या मागणीची तपासणी करेल. तसेच, साखर उत्पादन खर्च, बाजारभाव आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक व्यवहार्यता या संदर्भात साखरेच्या कारखान्यातील किमान विक्री किंमतीत (MSP) सुधारणा करण्याच्या मागणीचीही तपासणी केली जाईल.
तपासणीच्या इतर प्रमुख क्षेत्रांमध्ये साखर उताऱ्याची चाचणी आणि अहवाल देण्यासाठीच्या विद्यमान यंत्रणा, उताऱ्याची पारदर्शक पडताळणी सुनिश्चित करण्यासाठीचे उपाय, आणि साखर कारखान्यांमधील प्रचलित ऊस वजन पद्धती, ज्यामध्ये मापांकन, तपासणी आणि पडताळणी यंत्रणांच्या पर्याप्ततेचा समावेश असेल.समिती यांत्रिकी पद्धतीने कापलेल्या उसाच्या वजनातून कपात करण्यासंबंधीच्या प्रचलित पद्धतींचीही तपासणी करेल आणि यांत्रिकी कापणीमुळे होणाऱ्या प्रत्यक्ष नुकसानीचे (असल्यास) प्रमाण निश्चित करेल. सध्याच्या पद्धतींचा शेतकऱ्यांना देय असलेल्या उसाच्या भावावर होणाऱ्या आर्थिक परिणामाचे मूल्यांकन केले जाईल आणि आवश्यक वाटणाऱ्या इतर कोणत्याही संबंधित बाबींवर विचार केला जाऊ शकतो.समिती, आवश्यक वाटल्यास, शेतकरी प्रतिनिधी, साखर कारखाना संघटना, राज्य सरकारे आणि इतर तज्ञ किंवा संस्था यांसह सर्व संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करेल. समिती आपले निष्कर्ष आणि विशिष्ट शिफारसी असलेला आपला अहवाल, सक्षम प्राधिकरणाच्या विचारार्थ शक्य तितक्या लवकर सादर करेल.समितीचे अध्यक्ष, प्रा. रमेश चंद, हे एक प्रख्यात कृषी अर्थशास्त्रज्ञ आणि सार्वजनिक धोरण तज्ञ असून, त्यांनी २०१५ ते २०२६ या काळात नीती आयोगाचे सदस्य म्हणून आणि त्यापूर्वी आयसीएआर-एनआयएपीचे संचालक व पंधराव्या वित्त आयोगाचे सदस्य म्हणून काम केले आहे. त्यांना कृषी विकास, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अन्न सुरक्षा, कृषी बाजारपेठा आणि किंमत धोरण या क्षेत्रांमध्ये व्यापक कौशल्य आहे.
या समितीत कृषी आयुक्त, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय; सहसचिव (साखर), अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग आणि सहसचिव (कायदेशीर मेट्रोलॉजी), ग्राहक व्यवहार विभाग यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
