ऊसदराच्या प्रश्नावर आरपारची लढाई! तोडगा न निघाल्यास सर्वात मोठ्या आंदोलनाची राजू शेट्टींची घोषण
ऊसदराच्या प्रश्नावर आरपारची लढाई!
तोडगा न निघाल्यास सर्वात मोठ्या आंदोलनाची राजू शेट्टींची घोषण
संचार वृत्त अपडेट (लक्ष्मीकांत कुरुडकर)
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रास्त दराच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी ऊसदराच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारसोबत १२ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत ऊसदराच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा निघाला नाही, तर देशाने यापूर्वी कधीही पाहिले नसेल असे मोठे आंदोलन उभारण्याची घोषणा त्यांनी ऊस परिषदेत केली. या घोषणेमुळे ऊसदराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, सरकारच्या निर्णयाकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
ऊस उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. खतांच्या, औषधांच्या, मजुरीच्या आणि सिंचनाच्या खर्चात वाढ होत असताना उसाला मिळणारा दर परवडणारा असावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र, उत्पादन खर्च आणि मिळणारा मोबदला यातील तफावतीमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होत असल्याचे राजू शेट्टी यांनी मांडले.
कारखाने सुरू झाल्यानंतर ऊसदरात २.२५ टक्के कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यामुळे प्रतिटन सुमारे ८०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागू शकतो, असा दावा राजू शेट्टी यांनी केला. हा तोटा सहन करूनही ऊसदरात कपात स्वीकारणार नसल्याची ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या दरासाठी संघटना मागे हटणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
ऊसदर निश्चिती, साखरेचा बाजारभाव आणि इथेनॉलच्या दरासंदर्भातील प्रश्नांवर केंद्र सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान विक्रीदरात आणि इथेनॉलच्या दरात आवश्यक बदल केल्याशिवाय साखर उद्योगातील आर्थिक गणित सुधारणार नाही, अशी भूमिका शेट्टी यांनी मांडली. देशात साखरेचा पुरेसा साठा नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.
१२ ऑक्टोबरच्या बैठकीत ऊसदराच्या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यास १३ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतील सर्व राष्ट्रीय महामार्ग बंद करण्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. हा निर्णय शेतकरी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणारा ठरू शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या बैठकीत काय निर्णय होतो आणि त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कोणती भूमिका घेते, याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने चर्चेतून तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. एका बाजूला साखर कारखान्यांचा आर्थिक व्यवहार आणि दुसऱ्या बाजूला उत्पादन खर्चामुळे अडचणीत आलेला शेतकरी, या पार्श्वभूमीवर ऊसदराचा प्रश्न महत्त्वाचा बनला आहे. १२ ऑक्टोबरच्या बैठकीत तोडगा निघतो की १३ ऑक्टोबरपासून आंदोलनाची तीव्रता वाढते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
