दिव्यांगांचा ५ टक्के हक्काचा निधी तातडीने द्या; अन्यथा नगरपरिषदेवर आंदोलन ! सामाजिक कल्याण एवं संरक्षण संघ आक्रमक
दिव्यांगांचा ५ टक्के हक्काचा निधी तातडीने द्या; अन्यथा नगरपरिषदेवर आंदोलन !
सामाजिक कल्याण एवं संरक्षण संघ आक्रमक
संचार वृत्त अपडेट (लक्ष्मीकांत कुरुडकर)
अकलूज नगरपरिषद हद्दीत वास्तव्यास असलेल्या दिव्यांग बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि पुनर्वसनासाठी शासन नियमानुसार राखीव असलेला ५ टक्के निधी तातडीने वितरित करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी सामाजिक कल्याण एवं संरक्षण संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसंदर्भात संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अकलूज नगरपरिषदेचे उपमुख्याधिकारी जयसिंगराव खुळे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.
शासनाच्या नियमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राखीव असलेला ५ टक्के निधी त्यांच्या विविध कल्याणकारी योजना, आर्थिक मदत, पुनर्वसन आणि आवश्यक सुविधांसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अकलूज नगरपरिषदेकडून हा निधी पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांपर्यंत अद्याप पोहोचलेला नसल्याचा आरोप संघाच्या वतीने करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक दिव्यांग बांधवांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, त्यांच्या हक्काच्या निधीसाठी वारंवार पाठपुरावा करण्याची वेळ आली आहे.दिव्यांग बांधवांसाठी शासनाने विविध कायदे आणि तरतुदी केल्या असताना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास विलंब होणे ही चिंतेची बाब आहे. केवळ कागदोपत्री तरतुदी न ठेवता त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून दिव्यांगांना आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी भूमिका संघाने मांडली आहे.राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेशभाई कुंभारे (नागपूर) यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निवेदन देण्यात आले. अकलूज नगरपरिषद हद्दीतील सर्व पात्र दिव्यांग बांधवांची माहिती संकलित करून त्यांना शासन नियमानुसार त्यांच्या हक्काचा ५ टक्के निधी विनाविलंब वितरित करावा, अशी स्पष्ट मागणी यावेळी करण्यात आली.
प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा!
दिव्यांग बांधवांच्या हक्काचा निधी हा कोणावर केलेला उपकार नसून तो त्यांच्या कल्याणासाठी असलेला कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे नगरपरिषद प्रशासनाने या मागणीची तातडीने दखल घेऊन निधी वाटपाची प्रक्रिया सुरू करावी. अन्यथा दिव्यांग बांधवांच्या न्याय्य हक्कासाठी अकलूज नगरपरिषद कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने तीव्र स्वरूपाचे कायदेशीर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.यावेळी पश्चिम भारत अध्यक्ष अमोल बाळासाहेब माने आणि संग्रामनगर शहर विभाग अध्यक्ष रोहित टेके उपस्थित होते. दिव्यांग बांधवांना त्यांचा हक्क मिळेपर्यंत संघटना पाठपुरावा करणार असल्याची भूमिका यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
