झोपडपट्टी यांना मिळणार हक्काचा निवारा!अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर
झोपडपट्टी यांना मिळणार हक्काचा निवारा!अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर
वर्षानुवर्षांच्या प्रतीक्षेला मिळणार पूर्णविराम:नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण
संचार वृत्त अपडेट
अकलूज शहरातील प्रभाग क्रमांक ८ मधील १०७० झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांच्या घरांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. या भागातील ७४ पात्र लाभार्थ्यांचे अतिक्रमण नियमित करून त्यांना मालकी हक्क मिळवून देण्याचा प्रस्ताव स्थानिक पदाधिकारी सहीत नगरसेविका दिपाली वाघमोडे यांनी अकलूज नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सचिन पाटील यांच्याकडे सादर केला.
मुख्याधिकारी यांना नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने ७४ लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांसह सविस्तर प्रस्ताव सुपूर्द केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील नागरिक झोपडपट्टी भागात वास्तव्यास असून त्यांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागत होते. मालकी हक्क नसल्याने शासकीय योजनांचा लाभही त्यांना मिळत नव्हता.”आम्ही गेली ५०/६० वर्षे येथे राहत आहोत. आमची घरे अतिक्रमणात मोडतात. शासनाच्या ‘जिथे झोपडी, तिथे घर’ या धोरणानुसार आमचे अतिक्रमण नियमित करून आम्हाला सातबारा द्यावा म्हणजे आम्हाला पंतप्रधान आवास योजना, नळ कनेक्शन, वीज जोडणी यासारख्या सुविधा मिळतील,” अशी आग्रही मागणी यावेळी महिलांसह शिष्टमंडळाने केली.
मुख्याधिकारी यांनी “प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची व कागदपत्रांची छाननी करून नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल. पात्र लाभार्थ्यांना शासन निर्णयानुसार निश्चितपणे न्याय दिला जाईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यानुसार प्रक्रिया पूर्ण करून अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत नगर परिषद प्रयत्नशील आहे,” असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
सादर केलेल्या ७४ अर्जांची महसूल व नगर परिषद प्रशासनाकडून संयुक्त पाहणी केली जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मान्यतेसाठी पाठवली जाईल. मान्यता मिळाल्यानंतर नियमितीकरण शुल्क भरून घेऊन लाभार्थ्यांना मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.यावेळी नगरसेविका जयश्री एकतपुरे,गटनेते राहुल लोंढे,सरचिटणीस अमोल माने,चिटणीस संतोष वाघमोडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या भागातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रहिवाशांच्या घरांच्या हक्काचा आणि अतिक्रमणाचा प्रश्न यामुळे मार्गी लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. संबंधित विभागाकडून निकषांनुसार सविस्तर सर्व्हेक्षण करून ही ७४ लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करण्यात आली आहे.
