आता माती, मुरुम मोफत; ट्रॅक्टरही कारवाईमुक्त, महसूलचा मोठा निर्णय
संचार वृत्त अपडेट (लक्ष्मीकांत कुरुडकर)
शेतजमिनीचे सपाटीकरण करणे, शेतरस्ते व वहिवाटीचे रस्ते तयार करणे, तसेच शेतीच्या विविध उपयोगांसाठी माती आणि मुरुमाचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. शेतीकामासाठी लागणाऱ्या माती आणि मुरुमावर आता कोणतीही रॉयल्टी (स्वामित्वधन) भरावी लागणार नाही, तसेच अशा कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
यापूर्वी शेतात माती किंवा मुरुमाची वाहतूक करताना तलाठी, तहसीलदार किंवा पोलिसांकडून शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर अडवून त्यांच्यावर जप्तीची अथवा मोठ्या रकमेच्या दंडाची कारवाई केली जात होती. यामुळे शेतकऱ्यांना विनाकारण मानसिक व आर्थिक ताण सहन करावा लागत होता. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.
नेमका काय आहे निर्णय?
• रॉयल्टीतून पूर्ण सूट: शेतात घर बांधणे, शेताचे सपाटीकरण करणे, वहिवाटीचा रस्ता किंवा शेतरस्ता तयार करणे आणि जमीन शेतीयोग्य बनवणे यासाठी लागणाऱ्या गौण खनिजांवर (माती व मुरूम) कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही.
• ट्रॅक्टरवर कारवाई बंद: शेतीच्या कामासाठी माती-मुरुमाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर तलाठी, महसूल कर्मचारी किंवा पोलिसांकडून कोणतीही दंडात्मक किंवा जप्तीची कारवाई केली जाणार नाही.
• मंजुरीच्या कटकटीतून मुक्ती: अशा कामांसाठी माती किंवा मुरूम कुठून आणला, याबद्दल स्वतंत्र मंजुरी किंवा परवानगी घेण्याची आवश्यकता आता शेतकऱ्यांना राहणार नाही.
प्रशासकीय बैठकीत महसूल यंत्रणेला उद्देशून बोलताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, भूतकाळात काय घडले याच्या गप्पा मारत बसण्यापेक्षा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वर्तमानातील अडचणी सोडवून भविष्याची चिंता केली पाहिजे.” महसूल विभागाने शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने पारदर्शक आणि लोकाभिमुख काम करावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, शेतरस्ते व जमिनीच्या सुधारणेची प्रलंबित कामे आता विनाअडथळा पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे
