समाजकंटकांवर कारवाई करताना पोलिसांचे हात बांधले गेले तर सार्वजनिक सुरक्षेचे काय? नियमबाह्य वर्तनाला आळा घालण्यासाठी शिस्तबद्ध यंत्रणेला पाठबळ देण्याची गरज

समाजकंटकांवर कारवाई करताना पोलिसांचे हात बांधले गेले तर सार्वजनिक सुरक्षेचे काय?

नियमबाह्य वर्तनाला आळा घालण्यासाठी शिस्तबद्ध यंत्रणेला पाठबळ देण्याची गरज

संचार वृत्त अपडेट (लक्ष्मीकांत कुरुडकर)

आजच्या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नागरिकांची सुरक्षितता हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय बनला आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली गोंधळ घालणे, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे, शासकीय वाहनांना आग लावणे, पोलिसांवर दगडफेक करणे किंवा कायदा-सुव्यवस्थेला जाणीवपूर्वक आव्हान देणे, अशा परिस्थितीत पोलिस यंत्रणेवर मोठी जबाबदारी येते. नागरिकांच्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी पोलिसांना परिस्थितीनुसार कायद्याच्या चौकटीत आवश्यक ती कारवाई करावी लागते.मात्र अशा कारवाईनंतर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर सार्वजनिक व्यासपीठावरून होणाऱ्या तीव्र टिप्पणीमुळे पोलिस दलाच्या मनोबलावर त्याचा परिणाम होतो का, हा प्रश्नही गांभीर्याने विचारात घेण्याची गरज आहे.पोलिस हे कायदा हातात घेण्यासाठी नव्हे, तर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नेमलेले असतात. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला असेल किंवा नियमांचे उल्लंघन केले असेल, तर त्याची चौकशी होणे आणि दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई होणे आवश्यकच आहे. मात्र एखाद्या अधिकाऱ्याचा निर्णय परिस्थितीजन्य कारणामुळे चुकीचा ठरला असेल, तर त्याचे मूल्यमापनही वस्तुस्थिती, उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर चौकटीच्या आधारेच व्हायला हवे.
कारवाईचा अधिकार आणि जबाबदारी दोन्ही महत्त्वाचे कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी पोलिसांना कारवाईचा अधिकार असणे जितके आवश्यक आहे, तितकीच त्या अधिकाराच्या वापरावर कायदेशीर मर्यादाही आवश्यक आहेत. पोलिसांकडून झालेल्या गैरप्रकारांवर प्रश्न उपस्थित होणे ही लोकशाहीतील स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. परंतु त्याचवेळी कर्तव्य बजावत असलेल्या प्रत्येक पोलिस अधिकाऱ्याकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जाऊ नये, याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे.
गोंधळाच्या परिस्थितीत पोलिसांवर दगडफेक होत असताना, सरकारी मालमत्तेची तोडफोड सुरू असताना किंवा नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झालेला असताना पोलिसांनी कायद्याच्या चौकटीत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांकडेही समतोल दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे.समाजात कायद्याचा आदर निर्माण करण्यासाठी पोलिस दलाचा शिस्तबद्ध आणि निष्पक्ष कारभार महत्त्वाचा आहे. नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार, कायदा हातात घेणाऱ्यांना संरक्षण मिळणार नाही आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्यास जबाबदारी निश्चित केली जाईल असा स्पष्ट संदेश समाजात जाणे आवश्यक आहे.त्याचवेळी पोलिस अधिकाऱ्यांनीही नागरिकांशी कायदेशीर, संयमी आणि मानवी पद्धतीने वागणे अपेक्षित आहे. अधिकारांचा वापर करताना पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कायम राहिले पाहिजे. कडकपणा म्हणजे मनमानी नव्हे आणि शिस्त म्हणजे अधिकारांचा गैरवापर नव्हे हे दोन्ही बाजूंनी स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.अधिकाऱ्यांच्या मनोबलाचाही विचार व्हावा सरकारी यंत्रणेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रत्येक निर्णय घेताना कायदेशीर चौकटीचे भान असते. मात्र कठीण परिस्थितीत निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्याला प्रत्येक वेळी सार्वजनिक टीकेला सामोरे जावे लागणार असेल, तर त्याचा परिणाम निर्णयक्षमतेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.एखाद्या अधिकाऱ्याचा निर्णय चुकीचा ठरल्यास त्याला नियमानुसार जबाबदार धरणे आवश्यक आहे. आवश्यक असल्यास विभागीय चौकशी, प्रशासकीय कारवाई किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यामुळे व्यक्तीपेक्षा निर्णयाची कायदेशीरता आणि परिस्थितीचे गांभीर्य यांचा विचार होणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.लोकशाही व्यवस्थेत न्यायसंस्था, प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा या तिन्ही घटकांची भूमिका वेगवेगळी असली तरी अंतिम उद्दिष्ट नागरिकांचे हक्क, कायद्याचे राज्य आणि सार्वजनिक सुरक्षितता हेच आहे. त्यामुळे एका यंत्रणेने दुसऱ्या यंत्रणेच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित करताना त्यामागील व्यापक सार्वजनिक हिताचाही विचार करणे गरजेचे आहे.नियमबाह्य वर्तन करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, तसेच कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीही नियमांचे पालन केले पाहिजे. या दोन्ही बाबींमध्ये संतुलन राखले गेले तरच नागरिकांचा कायद्यावरील विश्वास अधिक मजबूत होऊ शकतो.कडक अधिकारी म्हणजे कायद्यापेक्षा वरचा अधिकारी नव्हे; आणि पोलिसांवर नियंत्रण म्हणजे त्यांचे मनोबल खच्ची करणेही नव्हे.कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काम करण्याचे स्वातंत्र्य, तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर आणि निष्पक्ष कारवाई—या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी आवश्यक आहेत.
सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आजची गरज आहे ती पोलिसांना अमर्याद अधिकार देण्याची नव्हे, तर कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा निर्भय, निष्पक्ष आणि जबाबदारीने वापर करण्यासाठी त्यांना सक्षम वातावरण देण्याची.यामुळेच नागरिकांचा कायद्यावरील विश्वास, पोलिसांचे मनोबल आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था या तिन्ही गोष्टी अधिक मजबूत होऊ शकतील.

आज गरज आहे ती ‘कायद्याचा धाक’ आणि ‘कायद्याचा आदर’ या दोन्हींची

महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हिंसक गुन्हे, सार्वजनिक ठिकाणी बेशिस्त वर्तन, मालमत्तेचे नुकसान आणि वाढत्या असामाजिक प्रवृत्ती यांना आळा घालण्यासाठी सक्षम आणि जबाबदार पोलीस यंत्रणा आवश्यक आहे. पोलिसांचा धाक हा दडपशाहीचा नसून कायदा मोडणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होईल या विश्वासाचा असला पाहिजे.त्यामुळे पोलिसांच्या मनोबलाचे संरक्षण करतानाच त्यांच्या अधिकारांच्या वापरावर कायदेशीर नियंत्रण आणि उत्तरदायित्व कायम ठेवणे, हाच लोकशाही व्यवस्थेचा संतुलित मार्ग ठरू शकतो.