महाराष्ट्र ऊस परिषदेचा केंद्र सरकारला इशारा; ४,५,६ ऑक्टोबरदरम्यान तिन दिवस धरणे आंदोलन

महाराष्ट्र ऊस परिषदेचा केंद्र सरकारला इशारा; ४,५,६  ऑक्टोबरदरम्यान तिन दिवस धरणे आंदोलन

साखरेला किमान ५० रुपये आधारभूत दर द्या

संचार वृत्त अपडेट (लक्ष्मीकांत कुरुडकर)

 साखरेला किमान५० रुपये प्रतिकिलो आधारभूत किंमत (MSP) द्यावी, ऊस उत्पादक शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने आणि साखर कामगारांच्या प्रश्नांकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र ऊस परिषद, पंढरपूर यांच्या वतीने नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर ४,५,६ ऑक्टोबरदरम्यान तिन दिवसांचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्ली गाठून विविध केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेत मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे.केंद्र सरकारच्या साखर धोरणामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने तसेच साखर उद्योगातील कामगार आर्थिक अडचणींच्या चक्रात अडकले असल्याची भूमिका महाराष्ट्र ऊस परिषदेने मांडली आहे. साखरेच्या उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असताना साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ न झाल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण साखर उद्योगाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर होऊ शकतो, असा दावा परिषदेने केला आहे.

या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र ऊस परिषदेचे कार्यकर्ते अजित बोरकर, भानुदास सालगुडे-पाटील आणि प्रा. सुहास पाटील यांनी दिल्लीमध्ये विविध केंद्रीय नेत्यांच्या भेटी घेतल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल, नितीन गडकरी तसेच प्रल्हाद जोशी आदींच्या भेटी घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आल्याचे परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले.यापूर्वीही केंद्र सरकारकडे निवेदनाद्वारे साखरेच्या आधारभूत दरात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने आता दिल्लीतील जंतर-मंतरवर थेट धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
साखरेचा दर, ऊसदर आणि साखर उद्योगाची आर्थिक व्यवहार्यता हे परस्परांशी संबंधित विषय असल्याचे परिषदेचे म्हणणे आहे. साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाल्यास ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला देणे आणि कामगारांचे हित जपणे शक्य होईल, अशी भूमिका परिषदेकडून मांडण्यात आली आहे.
दरम्यान, साखरेची किमान आधारभूत किंमत ५० रुपये प्रतिकिलो करण्याची मागणी महाराष्ट्रातील साखर क्षेत्राशी संबंधित विविध स्तरांवर यापूर्वीही करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यांचे सभासद आणि साखर कामगारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र ऊस परिषदेने केले आहे.साखरेला किमान ५० रुपये आधारभूत दर मिळावा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा या मागणीसाठी आता महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांचा आवाज दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर घुमणार आहे. मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही परिषदेकडून देण्यात आला आहे.