डीसीसीच्या रणांगणात गोरे विरुद्ध मोहिते-पाटील ?

गोरे स्वबळाच्या तयारीत तर मोहिते पाटलांच्या गाठीभेटींना वेग

संचार वृत्त अपडेट (लक्ष्मीकांत कुरुडकर)

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (डीसीसी) आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या राजकारणातील हालचालींना वेग आला असून, सहकाराच्या मैदानातून पुन्हा एकदा मोठ्या राजकीय संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा बँकेची निवडणूक भाजप स्वबळावर लढविण्याचा विश्वास व्यक्त केल्यानंतर राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे. दुसरीकडे माजी आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या जिल्ह्यातील विविध नेत्यांसोबत सुरू असलेल्या भेटीगाठींमुळे डीसीसीच्या निवडणुकीत मोहिते-पाटील गटाची भूमिका काय राहणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.माजी आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. या भेटी नेमक्या कोणत्या राजकीय हेतूने होत आहेत, याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात असले तरी डीसीसीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोहिते-पाटील गटाकडूनही जिल्ह्यातील राजकीय ताकद आणि सहकार क्षेत्रातील संपर्काची चाचपणी सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या या हालचालींमुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक केवळ सहकार क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता व्यापक राजकीय समीकरणांची परीक्षा घेणारी ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.एकीकडे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी भाजपची भूमिका स्पष्ट केली आहे. स्वबळावर निवडणूक लढवून विजय मिळविण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला असून, समविचारी पक्ष सोबत आल्यास त्यांनाही सोबत घेऊन पुढे जाण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातील स्थानिक आमदार, सहकार क्षेत्रातील पदाधिकारी, सेवा सोसायट्या आणि स्थानिक राजकीय प्रभाव यांचा मेळ घालत भाजपकडून निवडणुकीची तयारी सुरू असल्याचे चित्र आहे.यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत भाजपची संघटनात्मक ताकद आणि गोरे यांचे जिल्हास्तरीय नेतृत्व कितपत प्रभावी ठरते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

दुसरीकडे मोहिते-पाटील गटानेही आपली भूमिका अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट केलेली नसली तरी रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या भेटीगाठींमुळे चर्चेला उधाण आले आहे. यापूर्वीच्या राजकीय संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर डीसीसीच्या निवडणुकीत मोहिते-पाटील गट भाजपच्या पॅनेलसोबत जाणार की स्वतंत्र राजकीय व्यूहरचना आखणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरू शकतो. या भूमिकेवरच निवडणुकीतील समीकरणांची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.पालकमंत्री गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपकडून एकसंध मोर्चेबांधणीचा प्रयत्न होत असताना, दुसरीकडे गोरे यांच्या विरोधातील विविध राजकीय गट एकत्र येतात का, याकडेही लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर असलेली राजकीय समीकरणे, नेत्यांचे परस्पर संबंध आणि सहकार क्षेत्रातील प्रभाव यांचा या निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे एकीकडे गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची संघटित ताकद, तर दुसरीकडे मोहिते-पाटील गटासह इतर नाराज किंवा स्वतंत्र राजकीय गटांची संभाव्य मोट असे चित्र निर्माण होते का? हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.

यापूर्वी सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांमध्ये जिल्ह्यातील मातब्बर नेत्यांनी परस्पर समन्वय साधून राजकारण केले आहे. मात्र, यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची सक्रिय भूमिका, भाजपकडून स्वबळाची व्यक्त झालेली भूमिका आणि मोहिते-पाटील गटाच्या सुरू असलेल्या राजकीय हालचाली यामुळे पारंपरिक समीकरणांना वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.आता सर्वांचे लक्ष आता पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आपली स्वतंत्र ताकद उभी करणार का? की शेवटच्या टप्प्यात विविध गटांमध्ये तडजोडी आणि समन्वयाचे राजकारण आकार घेणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.दुसरीकडे रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या भेटीगाठींमधून नेमके कोणते राजकीय समीकरण आकाराला येते हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या या सर्व हालचाली चर्चेच्या आणि राजकीय अंदाजांच्या पातळीवर असल्या तरी आगामी काळात उमेदवारी, पॅनेलची रचना आणि तालुकानिहाय आघाड्या स्पष्ट झाल्यानंतरच डीसीसीच्या निवडणुकीचे खरे चित्र समोर येणार आहे.त्यामुळे सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा ‘गोरे विरुद्ध मोहिते-पाटील’ असे राजकीय ध्रुवीकरण आकार घेते का की त्यापलीकडे नव्या आघाड्या आणि अनपेक्षित समीकरणे तयार होतात का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

• निवडणूक ठरणार राजकीय ताकदीची कसोटी

सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात सहकार क्षेत्राला नेहमीच महत्त्वाचे स्थान राहिले आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सेवा सोसायट्या, सहकारी संस्था, तालुकानिहाय राजकीय समीकरणे आणि स्थानिक नेत्यांचे नेटवर्क यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. त्यामुळे डीसीसीची निवडणूक ही केवळ संचालक निवडण्याची प्रक्रिया न राहता जिल्ह्यातील विविध राजकीय गटांच्या संघटनात्मक ताकदीची कसोटी ठरण्याची शक्यता आहे.