ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देणार की देता येत नाही याबाबत सरकार स्पष्ट भूमिका का जाहीर करत नाही

ओबीसी तून मराठ्यांना आरक्षण देणार की देता येत नाही या बाबत सरकार स्पष्ट भुमिका का जाहीर करत नाही

संचार वृत्त

बी.टी.शिवशरण.ज्येष्ट पत्रकार

श्रीपुर (प्रतिनिधी)   महाराष्ट्रात गेली अकरा महिने आरक्षण या विषयावर सामाजिक राजकीय वातावरण तापले आहे मराठा आरक्षणावर मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचे आंदोलन तीव्र सुरू केले आहे गरजवंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी अंतरवाली सराटी येथे लाक्षणिक अमरण उपोषण सुरू केले त्याला मराठा समाजातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद व पाठिंबा मिळत गेला त्या निमित्ताने सकल मराठा एक झाला त्यांनी आंदोलनाला व्यापक ताकद दिली महाराष्ट्र सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलनाची दखल घेण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ पाठवलं सकारात्मक धोरणात्मक चर्चा केल्याचे दाखवून सव्वीस जानेवारीला मराठा समाजाला दहा टक्के वेगळे आरक्षण देण्याची घोषणा केली तसा अध्यादेश जारी करण्यात आला त्यानंतर काही महिन्यांनी जरांगे पाटील यांनी हे आरक्षण समाजावर अन्याय करणारे आहे त्यामुळे सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी मधुनच आरक्षण द्यावे तसेच सगेसोयरे यांनाही आरक्षण द्यावे यासाठी पुन्हा आक्रमक होत मराठा आरक्षणावर समाजात शांतता मेळावे पुन्हा दोन वेळा बेमुदत उपोषणाला बसले सरकार कडून मुदतवाढ मागितली पण सरकारनं ठोस निर्णय दिला नाही गेल्या महिन्यात पुन्हा जरांगे पाटील बेमुदत उपोषणाला बसले चार दिवसांत त्यांनी स्वतः हून उपोषण सोडले आता त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात शांतता मेळावे घेण्यासाठी राज्यव्यापी संपर्क दौरा सुरू केला आहे या सर्वांचा सामाजिक व राजकीय विचार केला तर मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीला महाराष्ट्र सरकार ठोस व निर्णयावर स्पष्ट भूमिका का घेत नाही या बाबत जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीप्रमाणे मराठा समाजाला ओबीसी तून आरक्षण देता येत असेल तर ते का दिले जात नाही आणि जर ओबीसी तून मराठा समाजाला आरक्षण कायदेशीर बाबींमुळे देता येत नाही या साठी ते सरकारची स्पष्ट भुमिका का जाहीर करतं नाही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील सामाजिक वातावरण अस्थिर झाले आहे त्यामुळे सरकार म्हणून त्यांच्याकडे अल्पसंख्याक दलित उपेक्षित वंचित बहुजन घटकांनी न्यायाच्या भुमिकेतून विश्वासाने पहात आहेत सरकार ने आपली स्वच्छ प्रामाणिक भुमिका मराठा आरक्षणावर घेऊन या बाबत निश्चित तोडगा काढला जावा या अपेक्षेने जनता सरकारच्या निर्णयाकडे डोळे लावून पहात आहे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कायदेशीर व संविधानाच्या चौकटीत काय निकष आहेत ओबीसी आरक्षण यांचे निकष काय आहेत मराठा आरक्षण कसे देता येईल यांवर महाराष्ट्र सरकार मध्ये सक्षम सनदी अधिकारी यांचे एकत्रित शिष्टमंडळ नियुक्त करुन मनोज जरांगे पाटील व मराठा समाज शिष्टमंडळ यांचे बरोबर निर्णायक चर्चा घडवून यांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत